मानव विकास निर्देशांक (Human Development Index)

मानव विकास निर्देशांक (Human Development Index)

by Prof. Yogesh Bharaskar

मानव संसाधन हे कोणत्याही देशाच्या आर्थिक विकासात महत्वाची भूमिका बजावते. उत्पादनाच्या श्रम या एकमेव सक्रीय घटकाचा पुरवठा मानवी संसाधनातूनच होतो. यांत्रिकीकरणाच्या युगातदेखील शेती, उद्योग व सेवा क्षेत्रात मानवी संसाधनाचे महत्व टिकून आहे. परंतु निरक्षर व्यक्तींचे मोठे प्रमाण, शिक्षण व प्रशिक्षणाच्या सुविधांची कमतरता किंवा त्यांचा निकृष्टपणा, श्रमशक्तीमध्ये अकुशल कामगारांचा मोठा भरणा यामुळे अल्पविकसित व विकसनशील देशांमधील मानवी संसाधन निकृष्ट दर्जाचे मानले जाते. त्यामुळे देशातील श्रमशक्ति सुशिक्षित, प्रशिक्षित, निश्चय, उद्योगी, गुणवत्तापूर्ण, देशप्रेमाने झपाटलेली असणे महत्त्वाचे ठरते. ॲडम स्मिथ यांच्या मते, “Prosperity of a country is determined by the skill, efficiency and attitude of the labour used by that country.” मानव संसाधनाची प्रवृत्ती, इच्छाशक्ती, क्षमता आणि  कौशल्याच्या जोरावर जगातील अनेक देशांनी वेगवान आर्थिक विकासाचे ध्येय साध्य केल्याचे दिसून येते. उदा. जपान, सिंगापूर, जर्मनी हॉंगकॉंग, चीन, इत्यादी. 

ज्याप्रमाणे उत्पादकता वाढविण्यासाठी यंत्रांमध्ये व तंत्रज्ञानामध्ये सातत्याने सुधारणा करून तंत्रज्ञान अद्ययावत ठेवण्यावर भर दिला जातो. त्याचप्रमाणे मानवी संसाधनाची उत्पादकता व क्षमता यामध्ये सातत्याने सुधारणा करणे आवश्यक ठरते.

मानव विकास संकल्पना:

देशाचा आर्थिक विकास मोजण्यासाठी व दोन राष्ट्रांच्या विकास प्रक्रियेची तुलना करण्यासाठी गेली अनेक वर्षे राष्ट्रीय उत्पन्न व दरडोई उत्पन्नातील वाढ हे दोन निकष वापरले जात आहेत. परंतु हे दोन्ही निर्देशक संख्यात्मक असून त्यावरून विकासाचे वास्तव चित्र प्राप्त होत नाही. याची प्रचिती आल्याने आर्थिक विकासाचे पर्यायी निर्देशक शोधण्याच्या प्रयत्नांना वेग आला. या प्रयत्नांचा भाग म्हणून 1990 मध्ये मानव विकास ही संकल्पना उदयास आली. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाने (UNDP) 1990 मध्ये प्रकाशित केलेल्या मानव विकास अहवालात मानव विकास ही संकल्पना सर्वप्रथम मांडण्यात आली. पाकिस्तानी अर्थशास्त्रज्ञ मेहबूब उल हक आणि नोबेल पारितोषिक विजेते भारतीय अर्थशास्त्रज्ञ अमर्त्य सेन यांनी मानव विकास ही संकल्पना विकसित करण्यात व मानव विकास मोजण्यासाठी निर्देशांक तयार करण्यात महत्त्वाचे योगदान दिले आहे. 

मेहबूब उल हक यांच्या मते, “आर्थिक वृद्धी आणि मानवी विकास यातील मूलभूत फरक म्हणजे आर्थिक वृद्धीचा संबंध फक्त उत्पन्नाच्या वाढीशी असतो तर मानवी विकासाचा संबंध मानवी जीवनाशी निगडित आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय घटकांशी असतो.”

"एखाद्या देशात सर्वसामान्य लोकांना मिळणाऱ्या संधीचा व निवडीचा परिघ वाढवत नेण्याची प्रक्रिया म्हणजे मानवविकास होय." - मानव विकास अहवाल 1997

सॅम्युएल्सन यांच्या मते, “मानवी विकास म्हणजे मनुष्याची शारीरिक व बौद्धिक कार्यक्षमता वाढविण्यात आलेले यश होय.”

1990 मध्ये मेहबूब उल हक व अमर्त्य सेन यांच्या प्रेरणेतून संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमांतर्गत जागतिक पातळीवर पहिला मानव विकास अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला. प्रत्येक व्यक्ती जीवन जगतांना आरोग्य, शिक्षण व चांगले जीवनमान यासाठी धडपडत असते. या संघर्षामध्ये व्यक्ती बरोबरच संपूर्ण समाज व राष्ट्र सहभागी झालेले असते. म्हणूनच अन्न, वस्त्र व निवारा या मूलभूत घटकांबरोबरच आरोग्य, शिक्षण, चांगले जीवनमान, सुरक्षित पर्यावरण, स्वातंत्र्य, समानता, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, अन्नसुरक्षितता, इत्यादी घटकांना देखील मानवी विकासाच्या संदर्भात महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मानव विकास अहवालामध्ये मानव विकासात आरोग्य, शिक्षण व जीवनमानाबरोबरच, लिंगनिरपेक्ष सामाजिक विकास, स्त्री-पुरुषांचे समान सक्षमीकरण, मानवी दारिद्र्य, मानवी राहणीमान, पोषण, बालमृत्यूदर, रोजगार, साक्षरता दर, या घटकांना देखील महत्त्व दिले गेले. त्यानुसार मानवी कल्याणाच्या मापदंडाची निर्मिती व त्याचे मोजमाप या दृष्टीकोनातून प्रयत्न करण्यात आले. त्यातून 1990 मध्ये मानव विकास निर्देशांक (HDI), 2010 मध्ये बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक (MPI), असमानता समायोजित मानव विकास निर्देशांक (IHDI),  लिंगभाव असमानता निर्देशांक (GII), व 2014 मध्ये लिंगभाव विकास निर्देशांक (GDI)  असे प्रमुख निर्देशक तयार करण्यात आले. 

मानव विकास निर्देशांक :

यापूर्वी वापरात असलेल्या भौतिक जीवनमान निर्देशांकातील (PQLI) त्रुटी लक्षात घेऊन मेहबूब उल हक यांनी 1990 मध्ये मानवी जीवनमानाच्या संदर्भात सुधारित निर्देशांकाची मांडणी केली. त्यालाच मानव विकास निर्देशांक असे म्हणतात. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 1990 पासून दरवर्षी जगातील विविध देशांच्या (सध्या 189 देश) मानव विकास स्थितीचा अभ्यास करून जागतिक क्रमवारी प्रसिद्ध करते. दीर्घ आणि निरोगी जीवन, ज्ञानप्राप्ती व राहणीमानाचा दर्जा या तीन घटकांचे मूल्य काढून प्रत्येक घटकाचा स्वतंत्र निर्देशांक तयार केला जातो. दीर्घ आणि निरोगी जीवनाचे आकलन होण्यासाठी व्यक्तीचे जन्मावेळी अपेक्षित सरासरी आयुर्मान, ज्ञानप्राप्तीच्या स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी व्यक्तीने शिक्षणामध्ये व्यतीत केलेली सरासरी वर्षे व शिक्षणासाठी लागणारी अपेक्षित वर्ष आणि जीवनमानाचा दर्जा मोजण्यासाठी दरडोई उत्पन्न विचारात घेतले जाते. या तिन्ही घटकांची आकडेवारी गोळा करून एकत्रित सर्वसमावेशक असा मानव विकास निर्देशांक तयार केला जातो.

मानव विकास निर्देशांकाचे घटक:

१. दीर्घ आणि निरोगी जीवन (Long & Healthy Life):

दीर्घ आणि निरोगी जीवन यांचे मापन करण्यासाठी जन्मावेळीचे अपेक्षित आयुर्मान निर्देशक वापरला जातो. अपेक्षित आयुर्मान किंवा अपेक्षित दीर्घायुष्य म्हणजे जन्मापासून ते मृत्यूपर्यंतचे आयुष्य होय. जन्माला आलेले प्रत्येक बालक किती वर्ष जगण्याची अपेक्षा करू शकते. त्याची सरासरी म्हणजे अपेक्षित आयुर्मान होय. व्यक्तीचे सरासरी आयुर्मान देशपरत्वे भिन्न असल्याचे दिसून येते. (उदा. मानव विकास अहवाल 2019 नुसार भारतीयांचे सरासरी आयुर्मान 69.4 वर्ष आहे. हॉंगकॉंग सर्वाधिक 84.7 वर्ष तर मध्य आफ्रिकी गणराज्यचे सरासरी आयुर्मान सर्वात कमी 52.8 वर्ष इतके आहे.) जन्माला येणारे प्रत्येक बालक सामान्यपणे किती वर्ष जगण्याची अपेक्षा करू शकते यावर अनेक घटक परिणाम करतात. यामध्ये देशांमध्ये उपलब्ध असणाऱ्या आरोग्यविषयक सुविधांचा प्रामुख्याने परिणाम होतो. त्यामुळे आपोआपच अपेक्षित आयुर्मान हा निर्देशक देशातील आरोग्य सुविधांच्या गुणवत्तेचे देखील मोजमाप करतो. हा निर्देशांक तयार करताना मानवी आरोग्याशी संबंधित कुपोषण, बालमृत्यू दर, एकूण मृत्युदर, आरोग्य सुविधांवर होणारा खर्च, साथीच्या आजारांमुळे होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या, लसीकरणाची स्थिती, इ विविध घटकांचा अभ्यास केला जातो.

व्हिडीओ लेक्चर पहा: https://youtu.be/MmON7zWKI10

२. ज्ञान प्राप्ती/ शैक्षणिक संपादणूक (Educational Attainment):

ज्ञान प्राप्ती/ शैक्षणिक संपादणूक या घटकाचे मोजमाप दोन भागांमध्ये केले जाते.

अ) शिक्षणामध्ये व्यतीत केलेली सरासरी वर्षे (Mean years of schooling)

ब) शिक्षणासाठी लागणारी अपेक्षित वर्षे (Expected years of schooling)

शिक्षणामध्ये व्यतीत केलेली सरासरी वर्षे मोजण्यासाठी 25 वर्षे व त्याहून अधिक वयाच्या प्रौढांनी शिक्षणाच्या प्रत्येक स्तरावर शिक्षणामध्ये व्यतीत केलेल्या वर्षांची सरासरी घेतली जाते. तर शिक्षणासाठी लागणारी अपेक्षित वर्षे मोजण्यासाठी शाळायोग्य वयाच्या बालकांना शाळेत प्रवेश केल्यानंतर शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी लागणारी अपेक्षित वर्षे लक्षात घेतली जातात. शिक्षणाच्या प्रत्येक स्तरावर नोंदणी झालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या आणि शिक्षणाच्या प्रत्येक स्तरावरील शाळायोग्य वयाच्या बालकांची एकूण लोकसंख्या या दोन घटकांवरून शिक्षणासाठी लागणारी अपेक्षित वर्षे मोजली जातात.

येथे हे लक्षात घेणे महत्वाचे आहे की, शिक्षणाच्या प्रत्येक स्तराचा कालावधी देशानुसार वेगवेगळा असू शकतो म्हणूनच शिक्षणाच्या सरासरी आणि अपेक्षित वर्षांची गणना करताना हे विचारात घेतले जाते.

शैक्षणिक प्राप्तीचा निर्देशांक काढताना शिक्षणामध्ये व्यतीत केलेली सरासरी वर्षे व शिक्षणासाठी लागणारी अपेक्षित वर्षे या घटकांशिवाय शिक्षणावर होणारा सरकारी खर्च, पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व महाविद्यालयीन स्तरावरील संयुक्त पटनोंदणी दर, प्रौढ साक्षरता दर, शाळांमधील इंटरनेटची उपलब्धता, शिक्षकांचे प्रशिक्षण, विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण, शिक्षणातील गळतीचे प्रमाण, इत्यादी बाबींचा अभ्यास केला जातो. 

३. चांगले जीवनमान (Decent standard of living):

मानव विकास निर्देशांकातील तिसरा महत्त्वाचा निर्देशक म्हणजे जीवनमानाचा दर्जा होय. जीवनमानाचे मापन करण्यासाठी क्रयशक्ती समतेवर आधारित (Purchasing Power Parity) वास्तविक दरडोई सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (GNI) विचारात घेतले जाते. कोणत्याही व्यक्तीला दीर्घायुष्य आणि ज्ञानप्राप्ती शिवाय आयुष्यभरात असंख्य वस्तू मिळविण्याची इच्छा असते. व्यक्तीला इच्छा असलेल्या वस्तू चांगले जीवनमान व्यतीत करण्यासाठी आवश्यक असतात. व्यक्तीचे उत्पन्न अशा वस्तू प्राप्त करण्याचे प्रमुख साधन आहे. व्यक्तीच्या उत्पन्नावरूनच व्यक्तीचे राहणीमान किंवा जीवनमानाचा दर्जा ठरत असतो. त्यामुळे देशाचे दरडोई उत्पन्न हा निर्देशक जीवनमानाचा दर्जा निश्चित करण्यासाठी वापरला जातो. 

घटक निर्देशांक काढण्याचे सूत्र/पद्धती:

मानव विकास निर्देशांकाच्या दीर्घ आणि निरोगी जीवन, ज्ञानप्राप्ती व राहणीमानाचा दर्जा या तीन घटकांचे मूल्य काढून प्रत्येक घटकाचा स्वतंत्र निर्देशांक तयार केला जातो. त्यासाठी पुढील सूत्राचा वापर केला जातो.

वास्तव मूल्य - न्यूनतम मूल्य

घटक निर्देशांक = ------------------------------------

महत्तम मूल्य - न्यूनतम मूल्य

घटक निर्देशांकाचे मूल्य काढण्यासाठी प्रत्येक घटकाचे न्यूनतम मूल्य व महत्तम मूल्य UNDP निश्चित करते. 2014 च्या जागतिक विकास अहवालानुसार घटक निर्देशांक काढण्यासाठी निश्चित केलेले न्यूनतम मूल्य व महत्तम मूल्य पुढील प्रमाणे आहे.

१. आयुर्मान निर्देशांक (Life Expectancy Index):

आयुर्मान निर्देशांक काढण्यासाठी न्यूनतम मूल्य व महत्तम मूल्य 20 वर्ष ते 85 वर्ष या मर्यादेत निश्चित करण्यात आले आहे. देशाच्या सरासरी आयुर्मानाचे वास्तव मूल्य आणि न्यूनतम मूल्य व महत्तम मूल्य सूत्रामध्ये टाकून आयुर्मान निर्देशांक काढला जातो.

सरासरी आयुर्मान - 20

आयुर्मान निर्देशांक = ------------------------------

85 - 20

                                   

जेव्हा देशाचे सरासरी आयुर्मान 85 असते तेव्हा निर्देशांक 1 असतो आणि जेव्हा ते 20 असते तेव्हा निर्देशांक 0 असतो.

२. शैक्षणिक निर्देशांक (Education Index):

सरासरी शालेय वर्ष निर्देशांक काढण्यासाठी न्यूनतम मूल्य व महत्तम मूल्य 0 वर्ष ते 15 वर्ष या मर्यादेत निश्चित करण्यात आले आहे तर अपेक्षित शालेय वर्ष निर्देशांक काढण्यासाठी न्यूनतम मूल्य व महत्तम मूल्य 0 ते 18 वर्ष या मर्यादेत निश्चित करण्यात आले आहे. देशातील सरासरी शालेय वर्ष व अपेक्षित शालेय वर्षाचे वास्तव मूल्य सूत्रामध्ये टाकून सरासरी शालेय वर्ष निर्देशांक व अपेक्षित शालेय वर्ष निर्देशांक असे दोन भिन्न निर्देशांक तयार केले जातात. त्यांचा गणितीय मध्य काढून शैक्षणिक निर्देशांक तयार केला जातो.  

             सरासरी शालेय शिक्षण वर्ष - 0

सरासरी शालेय शिक्षण वर्ष निर्देशांक = ----------------------------------------

15 - 0

अपेक्षित शालेय शिक्षण वर्ष - 0

अपेक्षित शालेय शिक्षण वर्ष निर्देशांक = ----------------------------------------

18 - 0

सरासरी शा. शि. वर्ष निर्देशांक + अपेक्षित शा. शि. वर्ष निर्देशांक

शैक्षणिक निर्देशांक = ----------------------------------------------------------------------

2 

३. उत्पन्न निर्देशांक (Income Index):

उत्पन्न निर्देशांक काढण्यासाठी न्यूनतम मूल्य व महत्तम मूल्य 100 US $ ते 75000 US $ या मर्यादेत निश्चित करण्यात आले आहे. देशाचे दरडोई सकल राष्ट्रीय उत्पन्न आणि न्यूनतम मूल्य व महत्तम मूल्य सूत्रामध्ये टाकून उत्पन्न निर्देशांक काढला जातो. उत्पन्नाचे खरेदी शक्तीमध्ये रुपांतर करण्यासाठी मुल्यांचा log घेतला जातो. त्यासाठी सूत्रामध्ये थोडा बदल केला जातो.

log(दरडोई सकल राष्ट्रीय उत्पन्न) - log(100)

उत्पन्न निर्देशांक = ---------------------------------------------------

log(75000) - log(100)

जेव्हा दरडोई सकल राष्ट्रीय उत्पन्न हे  75000 अमेरिकन डॉलर असते. तेव्हा हा निर्देशांक 1 असतो आणि जेव्हा ते 100 अमेरिकन डॉलर असते तेव्हा तो 0 असतो.

मानव विकास निर्देशांक निश्चिती : 

मानवी विकास निर्देशांक हा वरील तीनही निर्देशांकाचा भूमितीय मध्य असतो. तीनही निर्देशांकांचा गुणाकार करून त्यांचे घनमूळ घेतले जाते. त्यासाठी पुढील सूत्र वापरले जाते. 

मानव विकास निर्देशांक = ∛ (आयुर्मान निर्देशांक * शिक्षण निर्देशांक * उत्पन्न निर्देशांक)

उदाहरण:

वरील सर्व सूत्रांच्या सहाय्याने 2019 च्या मानव विकास अहवालातील मूल्य घेऊन भारताचा मानव विकास निर्देशांक पुढीलप्रमाणे काढला आहे.

व्हिडीओ लेक्चर पहा: https://youtu.be/MmON7zWKI10

१. आयुर्मान निर्देशांक (Life Expectancy Index)

२. शैक्षणिक निर्देशांक (Education Index):

३. उत्पन्न निर्देशांक (Income Index):

मानव विकास निर्देशांक 2019:

मानव विकास निर्देशांक 0 ते 1 च्या दरम्यान असतो, 0 म्हणजे मानव विकास झालेला नाही तर 1 म्हणजे पुर्ण मानव विकास होय. सध्या जगातील 193 देशांचा वरील पद्धतीने मानव विकास निर्देशांक काढला जातो. त्याआधारे देशांचे चार भागांमध्ये वर्गीकरण केले जाते.

मानव विकास अहवाल नुसार देशांचे वर्गीकरण:

मानव विकास अहवाल 2023 नुसार प्रमुख देश व भारत:  

भारताचा मानव विकास निर्देशांक 0.644 इतका आहे म्हणजेच भारत मध्यम मानव विकास देशांच्या गटामध्ये येतो. तसेच 193 देशांच्या यादीत भारताचा क्रमांक 134 वा आहे. चीनचा क्रमांक 75 तर भारताचे शेजारी बांग्लादेश 129, नेपाळ 146, पाकिस्तान 164 क्रमांकावर आहे. सोमालिया हा देश सर्वात शेवटी 193 क्रमांकावर आहे.

व्हिडीओ लेक्चर पहा: https://youtu.be/MmON7zWKI10

संदर्भ:

http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/270/hdr_2010_en_complete_reprint.pdf

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdi_training.pdf

http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf

http://hdr.undp.org/sites/default/files/2019_hdr_calculating_indices_final.xls

https://hdr.undp.org/data-center/country-insights#/ranks

जनधन ते जनसुरक्षा

जनधन ते जनसुरक्षा: वित्तीय समावेशनाच्या दिशेने

by Prof. Yogesh Bharaskar

भारतीय स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांनंतर देखील देशाच्या लोकसंख्येचा मोठा हिस्सा वित्तीय सुविधांपासून वंचित आहे. त्यामुळेच ग्रामीण भागात अजूनही सावकारांचे अस्तित्व टिकून आहे. शेतकरी आणि असंघटित क्षेत्रातील मजूर आत्महत्या करीत आहे. शेतकरी, शेतमजूर, छोटे व्यापारी, बेरोजगार, महिला, वयोवृद्ध व्यक्ती आणि असंघटित क्षेत्रात काम करणारे मजूर किंवा कामगार यांच्यापर्यंत वित्तीय सुविधा पोहोचविण्यासाठी आजपर्यंत अनेक उपाय करण्यात आले आहे. मात्र खाते उघडण्यापासून ते कर्ज मिळविण्याच्या प्रक्रियेत वित्तीय निरक्षरता, बँक प्रक्रियेतील क्लिष्टता, निम्न  उत्पन्न, आवश्यक कागदपत्रांची अनुपलब्धता, बचतीचा अभाव इ. अडचणी समाजातील दुर्बल, निर्धन व कमी उत्पन्न गटातील लोकांना बँकांपासून दूर ठेवत होत्या. त्या दृष्टीने वित्तीय समावेशनासाठी करण्यात येणारे प्रयत्न क्रांतिकारी आहेत.

वित्तीय समावेशन:  

सी रंगराजन समिती (२००८) नुसार “दुर्बल व निम्न उत्पन्न गटातील लोकांना वाजवी दरात, आवश्‍यक तेव्हा, पुरेशा प्रमाणात कर्ज व वित्तीय सेवा उपलब्ध करून देण्याची शाश्‍वती देणारी प्रक्रिया म्हणजे वित्तीय समावेशन होय.”

अशिक्षित, वंचित, मागात व आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल लोकांचे जीवन सुकर करण्यासाठी विविध योजना राबविणे हे कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेत शासनाचे कर्तव्य ठरते. यामध्ये फक्त कर्जच नव्हे तर आरोग्य, अपघात, वृद्धापकाळ अशा अडचणीच्या काळात मदतीला येणाऱ्या योजनांची तरतूद करणे देखील महत्त्वाचे ठरते. मात्र देशातील 41.3% कुटुंब बँक सेवांपासून वंचित असल्याचे २०११ च्या जनगणनेतून समोर आले. बँक खाते नसल्याने इतर वित्तीय सेवांपासून ही कुटुंबे वंचित असल्याचे दिसून येते. त्याच अनुषंगाने केंद्र सरकारने एक क्रांतिकारी योजना जाहीर केली.

प्रधानमंत्री जनधन योजना

भारताचे पंतप्रधान मा. श्री. नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट २०१४ रोजी आपल्या भाषणात देशातील सर्व कुटुंबांपर्यंत वित्तीय सेवा पुरविण्याच्या सर्वसमावेशक कार्यक्रमाची घोषणा केली. प्रत्येक कुटुंबात किमान एक बँक खाते उघडण्याच्या प्राथमिक उद्दिष्टासह वित्तीय साक्षरता, विमा आणि पेन्शन सुविधा पुरविण्याचा मनोदय माननीय पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. २८ ऑगस्ट २०१४ रोजी जनधन योजनेचा प्रत्यक्ष शुभारंभ करण्यात आला. योजनेच्या पहिल्याच दिवशी १.५ कोटी बँक खाते उघडण्याचा विक्रमही या योजनेने केला. या योजनेवर खात्यात शिल्लक नसणे, अल्प व्यवहार, बँकांच्या कामातील वृद्धी, खाती सांभाळण्याचा बँकांचा वाढलेला खर्च, इ. बाबींवर टीकाही झाली. मात्र ५ मे २०२० पर्यंत जनधन योजनेअंतर्गत ३८.४१ कोटी बँक खाती उघडण्यात आली. यातील २२.८८ कोटी खाती ग्रामीण भागातील आहे. खात्यावरील शिल्लक हा सुरुवातीला टीकेचामुख्य मुद्दा होता, मात्र आज या खात्यांवर १,३१,८२५.४९ कोटी रुपये शिल्लक आहेत.

जनधन ते जनसुरक्षा    

फक्त बँक खाते उघडणे वित्तीय समावेशनासाठी पुरेसे नाही याची जाणीव सरकारला देखील होती मात्र वैद्यकीय सुविधा प्राप्त करण्यासाठी बँक खाते आवश्यक होते. जनधन योजनेच्या यशानंतर पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी ९ मे २०१५ रोजी नवीन तीन सामाजिक सुरक्षा योजनांचा शुभारंभ केला. (विशेष म्हणजे ६ मे २०१५ पर्यंत १५.४४  कोटी जनधन खाते उघडण्यात आले होते)

१ )  प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना

अपघात होणे हा कोणत्याही कुटुंबासाठी मोठा आघात असतो. कुटुंबातील व्यक्तींना अपघात झाल्यानंतर येणारा वैद्यकीय खर्च दुर्बल किंवा अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबांना आणखीनच वेदनादायक असतो. पैशाअभावी योग्य वैद्यकीय उपचार न मिळाल्याने होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या देखील मोठी आहे. घरातील कर्ता व्यक्ती अपघातात अपंग झाल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास कुटुंबावर संकटाचा डोंगर कोसळल्यासारखे असते. सरकारने यावर मात करण्याच्या हेतूनेच या योजना सुरू केल्या आहेत

बचत बँक खाते असलेल्या १८ ते ७० वर्षे वयोगटातील कोणत्याही व्यक्तीला केवळ १२ रुपये वार्षिक हप्ता भरून प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेत सहभागी होता येते. या योजनेअंतर्गत अपघाती मृत्यू साठी रुपये २ दोन लाख विमा सुरक्षा दिली जाते. अपघाताने कायमचे पूर्ण अपंगत्व आल्यास रुपये २ लाख व अंशतः अपंगत्व आल्यास रुपये १ लाख मदत मिळू शकते. प्रतिवर्ष रुपये १२ इतका अल्प प्रीमियम भरून रुपये दोन लाख रकमेची सुरक्षा प्रदान करणारी ही योजना खरोखरच कल्याणकारी आहे. ६ मार्च २०२० पर्यंत १८.२२ कोटी लोक या योजनेत सहभागी झाले. ५०००३ दावे प्राप्त झाले. त्यातील ३९६२५ दाव्यांमध्ये विम्याची रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. म्हणजेच दाव्यांचा निपटारा करण्याचे प्रमाण ७९.२४ % इतके आहे

२) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना

ही योजना बँकेत बचत खाते असलेल्या १८ ते ५० वर्षे वयोगटातील व्यक्तींसाठी असून वार्षिक हप्ता रुपये ३३० भरून या योजनेचे सभासद होता येते. या योजनेअंतर्गत विमाधारकाचा कोणत्याही कारणाने (आत्महत्या व खून  या कारणांसह) मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसाला रुपये २ लाख भरपाई मिळते. १३ मार्च २०२० पर्यंत ६.८५ कोटी खातेधारकांनी या योजनेत सहभाग घेतला. १,८९,२५७ दावे प्राप्त झाले त्यापैकी १,७७,२७६ दाव्यांमध्ये विम्याची रक्कम वितरीत करण्यात आली. म्हणजेच निपटारा केलेल्या दाव्यांचे प्रमाण ९३.६७ % इतके आहे

वरील दोन्ही योजना कल्याणकारी असल्या तरी फुकट नाही. विम्याचा प्रिमियम खातेधारकांना आपल्या खात्यातून परस्पर भरण्याचा अधिकार विहित नमुन्यातील  अर्जाद्वारे बँकेला देणे आवश्यक आहे. वरील दोन्ही योजना १ जून ते ३१ मे या कालावधीसाठी आहेत दरवर्षी खात्यातून विम्याचा प्रिमियम नावे टाकून पॉलिसी दरवर्षी चालू राहते.

३) अटल पेन्शन योजना

सरकारी व संघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतरची सोय म्हणून पेन्शन योजना असतात. परंतु इतर सर्व व्यक्तींना वृद्धापकाळात सन्मानाने आयुष्य जगता यावे यासाठी ९ मे २०१५ रोजी अटल पेन्शन योजना सुरू करण्यात आली. पोस्ट किंवा बँकेत बचत खाते असलेल्या १८ ते ४० वर्षे वयोगटातील व्यक्तीला या योजनेत सहभागी होता येते. वयाच्या ६० वर्षांपर्यंत व्यक्तीने निवडलेल्या प्लान नुसार (पेन्शन रु १०००, रु २०००, रु ३०००, रु ४०००, रु ५००० यापैकी) निश्चित रक्कम खात्यात जमा करावी लागते. वयाची साठ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर खातेधारकास दरमहा पेन्शन प्राप्त होते. खातेधारकाच्या मृत्यूनंतर त्याच्या पत्नीला पेन्शन प्राप्त होते आणि दोघांच्याही मृत्यूनंतर खात्यात जमा असलेली रक्कम वारसांना एकरकमी देण्यात येते ९ मे २०२० अखेर या योजनेत २,२३,५४,०२८ खातेधारक सहभागी झाले जवळजवळ ११००० कोटी रुपयांचा पेन्शन निधी तयार झाला.

वरील योजनांशिवाय प्रधानमंत्री वयवंदना योजना, Stand Up Scheme, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या योजना देखील जनकल्याणाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत. बँक खाते उघडण्यापासून सुरु झालेला प्रवास वित्तीय समावेशनाच्या दिशेने अग्रेसर आहे. सरकारी तिजोरीवर कमीत कमी भार टाकून जनतेला वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करून देणाऱ्या या योजनांमध्ये पुढील काळात आणखी प्रगती अपेक्षित आहे.