भारतीय रिझर्व्ह बँक मोठ्या प्रमाणात चलनी नोटा छापून गरिबी का दूर करत नाही?

प्रा. योगेश लक्ष्मण भारस्कर सहाय्यक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग, सिन्नर महाविद्यालय, सिन्नर

केंद्र सरकार रिझर्व्ह बँकेला सांगून मोठ्या प्रमाणात चलन का छापून घेत नाही?  किंवा भारतीय रिझर्व्ह बँक मोठ्या प्रमाणात चलनी नोटा छापून गरिबी का दूर करत नाही? हा प्रश्न अनेकदा लोकांच्या मनात येतो. याचप्रमाणे केंद्र सरकार प्रचंड प्रमाणात कर्ज उभारते. सरकार कर्ज घेण्याऐवजी आणि पुन्हा त्याची व्याजासह परतफेड करण्याऐवजी चलनी नोटा का छापून घेत नाही? असाही प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. 

वर्गामध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरील दारिद्र्याची समस्या व त्यावरील उपाय योजना याबाबत चर्चा करताना एका विद्यार्थिनीने दारिद्र्य निर्मूलनाचा एक अतिशय चमत्कारी पर्याय सुचविला. तिच्या मते, “सरकारने मोठ्या प्रमाणात चलनी नोटांची छपाई करून त्या नोटा गरीब लोकांना वाटल्यास किंवा त्यांच्या बँक खात्यावर जमा केल्यास दारिद्र्य निर्मूलन करणे शक्य होईल.”  खरे तर अलीकडे अनेक राज्य सरकारे विविध योजनांच्या माध्यमातून थेट लोकांच्या बँक खात्यामध्ये पैसे जमा करतात हे आपण बघतो आहे. त्याऐवजी केंद्र सरकार रिझर्व्ह बँकेला सांगून मोठ्या प्रमाणात चलन का छापून घेत नाही?  किंवा भारतीय रिझर्व्ह बँक मोठ्या प्रमाणात चलनी नोटा छापून गरिबी का दूर करत नाही? हा प्रश्न अनेकदा लोकांच्या मनात येतो. याचप्रमाणे केंद्र सरकार प्रचंड प्रमाणात कर्ज उभारते. सरकार कर्ज घेण्याऐवजी आणि पुन्हा त्याची व्याजासह परतफेड करण्याऐवजी चलनी नोटा का छापून घेत नाही? असाही प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. 

मोठ्या प्रमाणात चलनी नोटांची छपाई करून चलनात आणल्यास  खरंच गरिबी दूर होऊ शकते का? किंवा त्यातून आणखी काही समस्या निर्माण होतील? हे  महत्त्वाच्या अर्थशास्त्रीय मुद्द्यांच्या सहाय्याने समजून घेणे आवश्यक ठरते.

1. महागाईचा वाढता धोका (Hyperinflation):

महागाई म्हणजे काय: जर रिझर्व्ह बँकेने मोठ्या प्रमाणात नोटा छापल्या तर बाजारात पैशांची उपलब्धता खूप वाढेल, परंतु वस्तू आणि सेवांचा पुरवठा तेवढाच राहील. या परिस्थितीत लोकांकडे खरेदी करण्यासाठी जास्त पैसा असेल, पण वस्तू आणि सेवांची संख्या न वाढल्यामुळे त्यांच्या किमती खूप वाढतील. याला महागाई म्हणतात.

काही देशांनी मोठ्या प्रमाणात नोटा छापल्यामुळे महागाईचा सामना केला आहे. उदा, झिम्बाब्वेमध्ये 2000 च्या दशकात महागाई इतकी प्रचंड वाढली की लाखो आणि कोट्यवधीच्या नोटांनाही फारसे मूल्य नव्हते. जर्मनीमध्ये 1920 च्या दशकातही असेच घडले होते.

2. चलनाचे अवमूल्यन (Devaluation of Currency):

चलनाचे अवमूल्यन: जर रिझर्व्ह बँकेने खूप मोठ्या प्रमाणात नोटा छापल्या, तर भारताच्या चलनाचे (रुपयाचे) मूल्य आंतरराष्ट्रीय बाजारात कमी होऊ शकते. याला चलनाचे अवमूल्यन म्हणून ओळखले जाते. यामुळे परदेशातून आयात केलेल्या वस्तू, जसे की पेट्रोल, यंत्रे, तंत्रज्ञान, औषधे, यांचे दर खूप वाढतील. परिणामी, जगण्याचा खर्च वाढेल, ज्याचा विपरीत परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनावर होईल.

3. चलनावरचा विश्वास उडेल (Loss of Confidence in Currency):

जर सरकार किंवा रिझर्व्ह बँक सतत नोटा छापून पैशांचा पुरवठा वाढवत राहिली तर लोकांचा पैशावरचा विश्वास कमी होऊ शकतो. लोकांना वाटेल की पैशाला काही मूल्यच राहिले नाही. परिणाम स्वरूप लोक स्थावर मालमत्तांमध्ये (सोने किंवा जमीन) अधिक पैसे गुंतवू लागतील. नाणेबाजार व भांडवल बाजारात कर्जाऊ रकमांचा पुरवठा कमी होईल. चलनाच्या स्थिरतेवर लोकांचा विश्वास असणे महत्त्वाचे आहे. जर हा विश्वास गमावला गेला, तर वित्तीय प्रणालीवर नकारात्मक परिणाम होईल. यामुळे संपूर्ण वित्तीय प्रणालीत एक प्रकारचा गोंधळ आणि अस्थिरता निर्माण होईल.

 4. संसाधनांची मर्यादित उपलब्धता (Limited Resources):

नोटा छापून जनतेच्या हाती दिल्या तरी वस्तू आणि सेवांची संख्या (उपलब्धता) मर्यादित असते. पैसा मिळाला तरी त्या पैशाने काही विकत घेण्यासाठी बाजारात वस्तू आणि सेवा उपलब्ध पाहिजेत. जर त्या वस्तू मर्यादित असतील तर त्या मिळवण्यासाठी संघर्ष वाढेल, त्यातून वस्तूंचा काळाबाजार सुरु होईल. जे गरिबांना अधिक त्रासदायक ठरेल. केवळ पैसे छापण्याने अर्थव्यवस्थेतील उत्पादनक्षमता वाढत नाही. देशात उत्पादन, रोजगार निर्मिती, आणि सेवा यांचा विकास होणे गरजेचे आहे.

5. आर्थिक/वित्तीय असंतुलन (Economic Imbalance):

खूप जास्त नोटा छापल्यास अर्थव्यवस्थेत असंतुलन निर्माण होईल. व्यावसायिक, व्यापारी, आणि उद्योजकांच्या मनात संशय आणि गोंधळ निर्माण होऊ शकतो, ज्यामुळे गुंतवणूक आणि उत्पादन प्रक्रिया मंदावेल. त्यामुळे रोजगार संधी कमी होतील आणि आर्थिक मंदीची स्थिती निर्माण होऊ शकते.

6. कर्ज घेणे आणि त्याचे फायदे (Borrowing and Its Benefits):

सरकार कर्ज घेऊन विविध योजना आणि प्रकल्प राबवते, ज्यामुळे अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होते, उत्पादन वाढते आणि रोजगार देखील निर्माण होतो. कर्जाच्या परतफेडीसाठी दीर्घकालीन योजना आखली जाते, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर एकाच वेळी ताण येत नाही. देशाचे आंतरराष्ट्रीय कर्ज खरेदी करण्याची क्षमता त्या देशाच्या क्रेडिट रेटिंगवर अवलंबून असते. कर्ज घेण्याची क्षमता हा देशाच्या आर्थिक स्थैर्याचा निर्देशक आहे.

7. गरिबी कमी करण्याचे उपाय:

गरिबी कमी करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाय महत्त्वाचे आहेत, जसे शिक्षण, आरोग्य सेवा, रोजगार निर्मिती, कृषी आणि औद्योगिक विकास. रिझर्व बँक आणि सरकार यांना धोरणात्मक योजना आखून आर्थिक विकासाला चालना द्यावी लागते, ज्यातून लोकांना रोजगार मिळेल आणि आर्थिक स्थिरता येईल

निष्कर्ष:

रिझर्व्ह बँक फक्त नोटा छापून गरिबी दूर करू शकत नाही, कारण अशा कृतीमुळे महागाई वाढून अर्थव्यवस्थेत अस्थिरता येऊ शकते. गरिबी हटवण्यासाठी सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेला संतुलित धोरण आखून, आर्थिक वाढीस चालना देण्यासाठी विविध योजना राबवण्याची गरज असते.