महात्मा गांधींच्या आर्थिक विचारांची प्रासंगिकता

प्रा. योगेश भारस्कर
सहाय्यक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र)
गुरुवर्य मामासाहेब दांडेकर कला, भगवंतराव वाजे वाणिज्य व
विज्ञान महाविद्यालय, सिन्नर, जि. नाशिक

आज भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने विकसित होत आहे. जगातील सर्वात मोठी तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होण्याकडे देशाची होणारी वाटचाल निश्चितच भूषणावह आहे. परंतु याच काळात देश बिकट आर्थिक परिस्थितीतून वाटचाल करीत आहे. जागतिक मंदीच्या सावटाखाली देशांतर्गत महागाई, असमतोल आर्थिक विकास, प्रचंड लोकसंख्या वाढ, बेरोजगारी या संकटांना देश तोंड देत आहे. अशा संकटातून अर्थव्यवस्थेला बाहेर काढून आर्थिक प्रगतीचा वेग कायम राखणे हे देशापुढे प्रमुख आव्हान आहे. या समस्यांची कारणे व त्यावरील उपाय शोधतांना महात्मा गांधींच्या विचारांचा मागोवा घेणे क्रमप्राप्त ठरते.

महात्मा गांधी अर्थशास्त्रज्ञ नसले तरी विविध आर्थिक समस्या सोडविण्यासाठी त्यांनी व्यावहारिक दृष्टिकोन मांडला आहे. त्यांच्या आर्थिक विचारांचा केंद्रबिंदू मनुष्य होता. ते अर्थशास्त्राला व्यावहारिक आणि नैतिकशास्त्र मानत होते. त्यांच्यामते, नैतिकता आणि मानवी संवेदनांवर आधारित अर्थशास्त्र मानवाचे अधिकाधिक कल्याण करू शकते. म्हणून व्यक्तीच्या आर्थिक क्रिया कलापांचा आधार नैतिक असावा. असा महत्वाचा विचार त्यांनी मांडला. देशातील बहुसंख्य जनता शेतीवर अवलंबून असल्याने आर्थिक विकासाचे कोणतेही धोरण ग्रामीण भागाशी व शेती क्षेत्राशी निगडित असावे. खेडी स्वयंपूर्ण झाली तर भारताला वेगवान आर्थिक विकास साध्य करणे शक्य होईल. तसेच शहरी भागातील विकासाची गंगा ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचविल्यास आणि ग्रामीण विकासासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केल्यास भविष्यात निर्माण होणाऱ्या अनेक समस्या टाळता येतील असे गांधीजींना वाटत होते. आज देश या महात्म्याची 155 वी जयंती साजरी करीत असतांना अर्थव्यवस्थेसमोरील विविध समस्या सोडविण्यासाठी त्यांनी सुचविलेले उपाय किती सुयोग्य, व्यावहारिक आणि कालातीत आहे. हे विचार नव्या पिढीपर्यंत पोहोचविण्यासाठी हा लेख प्रपंच.

जीवनाबाबतचे तत्त्वज्ञान आणि आर्थिक मूल्ये:

गांधीजींचा साधी राहणी व उच्च विचारसरणी या तत्त्वावर अतिशय विश्वास होत. त्यांनी नेहमीच साध्या जीवनाचा अंगीकार केला. त्यांच्यामते, व्यक्तीच्या गरजा मर्यादित आणि विवेकी असाव्या. व्यक्तीच्या गरजांची संख्या जितकी वाढत जाईल तितका त्याचा लालचीपणा वाढत जाईल आणि गरजांची पूर्तता करण्यासाठी व्यक्ती अधिक संपत्ती मिळविण्यासाठी नैतिकतेचा त्याग करेल. व्यक्तीच्या वाढत्या गरजांबरोबर त्याचे जीवन दुःखमय होत जाईल. आर्थिक प्रगती होत असताना व्यक्तीच्या नैतिक आणि अध्यात्मिक मूल्यांचा ऱ्हास होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. तसेच आर्थिक प्रगती साध्य करण्यासाठी पाश्चिमात्य विकसित देशांचे अंधानुकरण केल्यास पाश्चिमात्य चंगळवाद मानवी मूल्यांची घसरण होण्यास कारणीभूत ठरेल.

मानवी गरजा व उपभोग:

गांधीजींच्या मते, उपभोग इंद्रियांच्या क्षणिक आनंदासाठी नसून वास्तविक सुख, समाधान व कल्याणासाठी आहे. उपभोग चंगळवादी असू नये तर नेहमी आरोग्यदायी असावा. त्यामुळे व्यक्तीने आपल्या गरजा कमी करून आरोग्यदायी गरजांवर अधिक लक्ष द्यावे. केवळ जिभेचे चोचले पुरविणारा उपभोग क्षणभंगुर आहे. त्यांनी व्यक्तीकेंद्री उपभोगाऐवजी समाजकेंद्री उपभोगावर भर दिला. भारताला गतवैभव प्राप्त करून देण्यासाठी आपला देश भोगभूमी न बनता कर्मभूमी बनला पाहिजे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

कृषीआधारित ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था:

गांधीजींना भारताच्या सर्व प्रदेशांचे ज्ञान होते. ते म्हणत, “प्रत्यक्षातील भारत गावांमध्ये आहे.” म्हणूनच त्यांनी भारताचा उल्लेख ‘शेतकऱ्यांचा देश’ असा केला. त्यांच्यामते, गावांचा विकास झाल्यास देश आपोआपच विकसित होईल. ग्रामीण अर्थव्यवस्था जेवढी सक्षम होईल तेवढा देश सुखी व संपन्न होईल. खेड्यातील लघु व कुटीर उद्योगांचा विकास झाला की खेड्यातील माणसाला रोजगारासाठी शहराकडे जावे लागणार नाही. ग्रामीण भागात कृषिवर आधारित उद्योग सुरु झाल्यास या उद्योगांना कच्चामाल गावातच उपलब्ध होईल व गावात पिकलेल्या शेतमालाला गावातच बाजारपेठ निर्माण होईल त्यामुळे गावे स्वयंपूर्ण होतील आणि आर्थिक समता प्रस्थापित होईल.

श्रम: एक सामाजिक व्रत:

वर्तमान स्थितीत शारीरिक श्रमांना निम्न स्थान दिले जाते. श्रम खऱ्या अर्थाने उत्पादक आहेत. श्रम हेच उत्पादनाचे साधन आणि साध्य आहे. श्रम हेच विनिमय व वितरणाचे माध्यम आहे. श्रमामुळेच वस्तूची किंमत निश्चित होते. त्यामुळे श्रमाला समाजात सन्मान प्राप्त झाला पाहिजे. शारीरिक श्रमांना प्रतिष्ठा व सन्मान मिळू लागला की, त्यातून निर्माण होणारे भेदभाव दूर होतील. श्रमाबद्दल विचार मांडताना महात्मा गांधी म्हणतात, “काम व्यक्तीच्या इच्छेविरुद्ध केल्यास ते दंड ठरते, काम संपत्तीच्या अपेक्षेने केल्यास ते मजुरी ठरते, काम दुसऱ्याच्या इच्छेने केल्यास गुलामगिरी ठरते आणि काम स्वतःच्या इच्छेने केले जाते तेव्हा ते आनंद देते.” श्रम हे नेहमी आनंददायक असले पाहिजे व श्रमाला समाजात सन्मान प्राप्त झाला पाहिजे.

श्रमिक कल्याण:

कारखान्यांमध्ये कामगारांवर अन्याय होतो. त्यांचे शोषण होते आणि त्यांच्या आत्मसन्मानाला दुखाविणारे वर्तन केले जाते हे गांधीजींच्या लक्षात आले. त्यासाठीच त्यांनी श्रमिक कल्याण त्यांचा आत्मसन्मान आणि पर्याप्त मजुरी मुद्यांवर जोर दिला. श्रमिकांना आपल्या व कुटुंबाच्या किमान गरजा पूर्ण करता येतील एवढे वेतन (न्यूनतम निर्वाह वेतन) मिळावे यासाठी त्यांनी आग्रह धरला. लहान मुलांकडून काम करून घेण्याला ते राष्ट्रीय अधोगती मानत असे. कारखान्यांमध्ये सुरक्षात्मक उपायांची त्यांनी मागणी केली. तसेच श्रम आणि भांडवल यात नेहमी सुसंवाद असावा श्रम आणि भांडवल यामध्ये संघर्ष निर्माण झाल्यास त्यात देशाचे नुकसान होते.

उद्योग व यांत्रिकीकरण:

गांधीजी भारतासारख्या मोठ्या लोकसंख्या असलेल्या देशात श्रमप्रधान तंत्राच्या वापराचा आग्रह धरत होते. भारतीय अर्थव्यवस्था कृषिआधारित असून कृषी क्षेत्रात छुपी व हंगामी बेकारी अस्तित्वात असल्याने भारतात यंत्रांचा वापर करणे बेकारी निर्माण होण्यास कारणीभूत ठरेल, असे त्यांचे ठाम मत होते. पाश्चात्त्य देशांमध्ये श्रमिकांची कमतरता असल्याने तिकडे यांत्रिकीकरण योग्य असेलही, मात्र आपण पाश्चात्त्य देशांचे अनुकरण केल्यास भविष्यात अनेक समस्या निर्माण होतील असे त्यांना वाटत होते. शिवाय औद्योगीकरण व यांत्रिकीकरणामुळे संपत्ती व उत्पादन साधनांची मालकी मोजक्या लोकांच्या हाती केंद्रित होऊन श्रमिकांचे शोषण होते असे ते म्हणत असे.

ग्रामोद्योगांचा विकास:

भारताची परंपरागत अर्थव्यवस्था ग्रामीण भागाच्या स्वयंपूर्णतेवर आधारलेली आहे. भारतातील सर्वाधिक लोकसंख्या ग्रामीण भागात वास्तव्य करीत असून प्रामुख्याने शेती क्षेत्रात गुंतलेली आहे. मात्र शेतीमध्ये वर्षभर काम मिळत नसल्याने त्यातून हंगामी व छुपी बेकारी निर्माण होते. त्यासाठी ग्रामोद्योग, गृहउद्योग, कुटिरोद्योग व हस्तउद्योगांना प्रोत्साहन दिल्यास मोकळ्या वेळेचा सदुपयोग होईल, श्रमांचा पर्याप्त वापर होईल, बेरोजगारी कमी होईल व लोकांच्या उत्पन्नात वाढ होऊन ग्रामीण भागाचा विकास होईल, ग्रामीण भाग स्वावलंबी होईल. शिवाय ग्रामोद्योगांमध्ये इमारत, यंत्रसामग्री, तंत्रज्ञानाची फारशी आवश्यकता नसल्याने कमी भांडवलावर हे उद्योग सुरू करता येतात, तसेच उत्पादनही त्वरित सुरू होते, याकरिता त्यांनी ग्रामोद्योगांना भारताच्या आर्थिक विकासात अतिशय महत्त्वाचे स्थान दिले.

सार्वजनिक आयव्यय:

सार्वजनिक आयव्यय देशातील गरिबी व विषमता यासारख्या समस्यांचा प्रभाव कमी करून विकासाचा मार्ग प्रशस्त करण्याचे प्रमुख साधन आहे असे गांधीजी मानत असे. जर या साधनांचा योग्य वापर केला तर वेगवान आर्थिक विकास साध्य करता येईल. सरकारने कर आकारणी करताना ‘करदेय्य क्षमता तत्त्वाचे’ पालन करावे. कर आकारणीतून जमा होणाऱ्या पैशाचा वापर जनकल्याणासाठी करावा. तसेच खर्च करतांना काटकसरीचे तत्व वापरावे. या तत्त्वामुळे करप्रणाली अधिक न्याय्य होईल, संसाधनांचा अपव्यय टाळता येईल व सामाजिक कल्याण साध्य होईल.

लोकसंख्या व विकास:

देशाच्या आर्थिक विकासात लोकसंख्येचे महत्त्वाचे योगदान असून लोकसंख्येत तीव्र किंवा असंतुलित वाढ आर्थिक विकासावर प्रतिकूल परिणाम करते. त्यांच्यामते देशाची लोकसंख्या देशात उपलब्ध संसाधनांच्या प्रमाणात असावी. गांधीजी भारताच्या लोकसंख्या वाढीच्या वेगाबद्दल सतर्क होते. देशहितासाठी लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवावे लागेल असे स्पष्ट करतांनाच लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कृत्रिम आणि निसर्गविरोधी साधनांच्या वापराला मात्र त्यांचा विरोध केला. महिलांच्या संततिनियमन शस्त्रक्रिया निसर्गाच्या विरोधी व अमानवी असल्याचे ते मानत असे.

सामाजिक व आर्थिक समस्यांचे निदान: चरखा

महात्मा गांधींनी चरख्याच्या माध्यमातून देशातील विविध सामाजिक व आर्थिक समस्यांवर उपाय सुचविले. चरखा हे श्रमप्रधान तंत्राचे प्रतीक असून भांडवलाची कमतरता असलेल्या आपल्या देशात अतिशय कमी भांडवलात कुटीर व ग्रामोद्योगांच्या सहाय्याने उत्पादन करणे फायद्याचे ठरेल. तसेच अकुशल कामगारांना उद्योगात सामावून घेणे शक्य होईल. त्यामुळे बेरोजगारीची समस्या देखील सोडविता येईल.

स्वदेशीचे महत्व

गांधीजींच्या स्वदेशी संकल्पनेत शक्य तेवढे विदेशी वस्तूंचा त्याग करून स्वदेशी स्वनिर्मित वस्तूंचा वापर वाढविणे अपेक्षित होते. विकास कार्यासाठी आवश्यक वस्तू विदेशातून खरेदी कराव्या परंतु ज्या वस्तूंचे उत्पादन देशात होत आहे, ज्या वस्तूंमुळे चंगळवादास प्रोत्साहन मिळेल, ज्या वस्तू आवश्यक नाही अशा विदेशी वस्तूंचा त्याग करावा असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. विदेशी वस्तूंच्या आयातीमुळे स्वदेशी उद्योग बंद पडतील, बेकारी वाढेल तसेच पैसा परदेशात जाईल त्यातून अनेक सामाजिक आर्थिक प्रश्न निर्माण होतील असे त्यांना वाटे.

आज जगात काही वस्तूंचे अतिरिक्त उत्पादन, तर काही वस्तूंचे अल्प उत्पादन, मागणी व पुरवठ्यातील असमतोल जीवनावश्यक वस्तूंचे विषम वितरण, अनियंत्रित चंगळवाद, दारिद्र्य, बेकारी, उपासमार, कुपोषण, आर्थिक विषमता, संसाधनांचा दुरुपयोग व अपव्यय, इत्यादी समस्या निर्माण झाल्या आहेत. गांधीजी शहरीकरणाची वाढती प्रवृत्ती आणि खेड्यांवर शहराच्या वाढत्या प्रभावाने चिंताग्रस्त होते. त्यामुळेच त्यांनी ‘खेड्याकडे चला’ हा मूलमंत्र दिला. आज प्रचंड वाढलेले शहरीकरण, अविवेकी यांत्रिकीकरणामुळे निर्माण झालेली बेकारी, पाश्चिमात्यांचे अंधानुकरण, भांडवलदारांचे वाढते वर्चस्व, श्रमिकांचे शोषण, दारिद्र्य,  परदेशावरील वाढते अवलंबन, अनावश्यक वस्तूंचे उत्पादन व ग्रामोद्योगांचा झालेला ह्रास, इत्यादी समस्यांवर महात्मा गांधींनी 80 वर्षापूर्वीच उपाय सुचविले होते. त्यांनी मांडलेले आर्थिक विचार हे देशाच्या आजच्या परिस्थितीमध्ये किती समर्पक आहे याची जाणीव होते. भारताच्या ग्रामीण विकासात पाश्चिमात्य ग्राम विकासाच्या प्रतिमानाचा उपयोग होणार नाही, कारण भारतातील परिस्थिती, संदर्भ वेगळे आहेत. त्यामुळे खेड्यांच्या विकासासाठी गांधीजींच्या आदर्श विचारांचे पालन केल्याशिवाय पर्याय नाही.