जनधन ते जनसुरक्षा

जनधन ते जनसुरक्षा: वित्तीय समावेशनाच्या दिशेने

by Prof. Yogesh Bharaskar

भारतीय स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांनंतर देखील देशाच्या लोकसंख्येचा मोठा हिस्सा वित्तीय सुविधांपासून वंचित आहे. त्यामुळेच ग्रामीण भागात अजूनही सावकारांचे अस्तित्व टिकून आहे. शेतकरी आणि असंघटित क्षेत्रातील मजूर आत्महत्या करीत आहे. शेतकरी, शेतमजूर, छोटे व्यापारी, बेरोजगार, महिला, वयोवृद्ध व्यक्ती आणि असंघटित क्षेत्रात काम करणारे मजूर किंवा कामगार यांच्यापर्यंत वित्तीय सुविधा पोहोचविण्यासाठी आजपर्यंत अनेक उपाय करण्यात आले आहे. मात्र खाते उघडण्यापासून ते कर्ज मिळविण्याच्या प्रक्रियेत वित्तीय निरक्षरता, बँक प्रक्रियेतील क्लिष्टता, निम्न  उत्पन्न, आवश्यक कागदपत्रांची अनुपलब्धता, बचतीचा अभाव इ. अडचणी समाजातील दुर्बल, निर्धन व कमी उत्पन्न गटातील लोकांना बँकांपासून दूर ठेवत होत्या. त्या दृष्टीने वित्तीय समावेशनासाठी करण्यात येणारे प्रयत्न क्रांतिकारी आहेत.

वित्तीय समावेशन:  

सी रंगराजन समिती (२००८) नुसार “दुर्बल व निम्न उत्पन्न गटातील लोकांना वाजवी दरात, आवश्‍यक तेव्हा, पुरेशा प्रमाणात कर्ज व वित्तीय सेवा उपलब्ध करून देण्याची शाश्‍वती देणारी प्रक्रिया म्हणजे वित्तीय समावेशन होय.”

अशिक्षित, वंचित, मागात व आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल लोकांचे जीवन सुकर करण्यासाठी विविध योजना राबविणे हे कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेत शासनाचे कर्तव्य ठरते. यामध्ये फक्त कर्जच नव्हे तर आरोग्य, अपघात, वृद्धापकाळ अशा अडचणीच्या काळात मदतीला येणाऱ्या योजनांची तरतूद करणे देखील महत्त्वाचे ठरते. मात्र देशातील 41.3% कुटुंब बँक सेवांपासून वंचित असल्याचे २०११ च्या जनगणनेतून समोर आले. बँक खाते नसल्याने इतर वित्तीय सेवांपासून ही कुटुंबे वंचित असल्याचे दिसून येते. त्याच अनुषंगाने केंद्र सरकारने एक क्रांतिकारी योजना जाहीर केली.

प्रधानमंत्री जनधन योजना

भारताचे पंतप्रधान मा. श्री. नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट २०१४ रोजी आपल्या भाषणात देशातील सर्व कुटुंबांपर्यंत वित्तीय सेवा पुरविण्याच्या सर्वसमावेशक कार्यक्रमाची घोषणा केली. प्रत्येक कुटुंबात किमान एक बँक खाते उघडण्याच्या प्राथमिक उद्दिष्टासह वित्तीय साक्षरता, विमा आणि पेन्शन सुविधा पुरविण्याचा मनोदय माननीय पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. २८ ऑगस्ट २०१४ रोजी जनधन योजनेचा प्रत्यक्ष शुभारंभ करण्यात आला. योजनेच्या पहिल्याच दिवशी १.५ कोटी बँक खाते उघडण्याचा विक्रमही या योजनेने केला. या योजनेवर खात्यात शिल्लक नसणे, अल्प व्यवहार, बँकांच्या कामातील वृद्धी, खाती सांभाळण्याचा बँकांचा वाढलेला खर्च, इ. बाबींवर टीकाही झाली. मात्र ५ मे २०२० पर्यंत जनधन योजनेअंतर्गत ३८.४१ कोटी बँक खाती उघडण्यात आली. यातील २२.८८ कोटी खाती ग्रामीण भागातील आहे. खात्यावरील शिल्लक हा सुरुवातीला टीकेचामुख्य मुद्दा होता, मात्र आज या खात्यांवर १,३१,८२५.४९ कोटी रुपये शिल्लक आहेत.

जनधन ते जनसुरक्षा    

फक्त बँक खाते उघडणे वित्तीय समावेशनासाठी पुरेसे नाही याची जाणीव सरकारला देखील होती मात्र वैद्यकीय सुविधा प्राप्त करण्यासाठी बँक खाते आवश्यक होते. जनधन योजनेच्या यशानंतर पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी ९ मे २०१५ रोजी नवीन तीन सामाजिक सुरक्षा योजनांचा शुभारंभ केला. (विशेष म्हणजे ६ मे २०१५ पर्यंत १५.४४  कोटी जनधन खाते उघडण्यात आले होते)

१ )  प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना

अपघात होणे हा कोणत्याही कुटुंबासाठी मोठा आघात असतो. कुटुंबातील व्यक्तींना अपघात झाल्यानंतर येणारा वैद्यकीय खर्च दुर्बल किंवा अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबांना आणखीनच वेदनादायक असतो. पैशाअभावी योग्य वैद्यकीय उपचार न मिळाल्याने होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या देखील मोठी आहे. घरातील कर्ता व्यक्ती अपघातात अपंग झाल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास कुटुंबावर संकटाचा डोंगर कोसळल्यासारखे असते. सरकारने यावर मात करण्याच्या हेतूनेच या योजना सुरू केल्या आहेत

बचत बँक खाते असलेल्या १८ ते ७० वर्षे वयोगटातील कोणत्याही व्यक्तीला केवळ १२ रुपये वार्षिक हप्ता भरून प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेत सहभागी होता येते. या योजनेअंतर्गत अपघाती मृत्यू साठी रुपये २ दोन लाख विमा सुरक्षा दिली जाते. अपघाताने कायमचे पूर्ण अपंगत्व आल्यास रुपये २ लाख व अंशतः अपंगत्व आल्यास रुपये १ लाख मदत मिळू शकते. प्रतिवर्ष रुपये १२ इतका अल्प प्रीमियम भरून रुपये दोन लाख रकमेची सुरक्षा प्रदान करणारी ही योजना खरोखरच कल्याणकारी आहे. ६ मार्च २०२० पर्यंत १८.२२ कोटी लोक या योजनेत सहभागी झाले. ५०००३ दावे प्राप्त झाले. त्यातील ३९६२५ दाव्यांमध्ये विम्याची रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. म्हणजेच दाव्यांचा निपटारा करण्याचे प्रमाण ७९.२४ % इतके आहे

२) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना

ही योजना बँकेत बचत खाते असलेल्या १८ ते ५० वर्षे वयोगटातील व्यक्तींसाठी असून वार्षिक हप्ता रुपये ३३० भरून या योजनेचे सभासद होता येते. या योजनेअंतर्गत विमाधारकाचा कोणत्याही कारणाने (आत्महत्या व खून  या कारणांसह) मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसाला रुपये २ लाख भरपाई मिळते. १३ मार्च २०२० पर्यंत ६.८५ कोटी खातेधारकांनी या योजनेत सहभाग घेतला. १,८९,२५७ दावे प्राप्त झाले त्यापैकी १,७७,२७६ दाव्यांमध्ये विम्याची रक्कम वितरीत करण्यात आली. म्हणजेच निपटारा केलेल्या दाव्यांचे प्रमाण ९३.६७ % इतके आहे

वरील दोन्ही योजना कल्याणकारी असल्या तरी फुकट नाही. विम्याचा प्रिमियम खातेधारकांना आपल्या खात्यातून परस्पर भरण्याचा अधिकार विहित नमुन्यातील  अर्जाद्वारे बँकेला देणे आवश्यक आहे. वरील दोन्ही योजना १ जून ते ३१ मे या कालावधीसाठी आहेत दरवर्षी खात्यातून विम्याचा प्रिमियम नावे टाकून पॉलिसी दरवर्षी चालू राहते.

३) अटल पेन्शन योजना

सरकारी व संघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतरची सोय म्हणून पेन्शन योजना असतात. परंतु इतर सर्व व्यक्तींना वृद्धापकाळात सन्मानाने आयुष्य जगता यावे यासाठी ९ मे २०१५ रोजी अटल पेन्शन योजना सुरू करण्यात आली. पोस्ट किंवा बँकेत बचत खाते असलेल्या १८ ते ४० वर्षे वयोगटातील व्यक्तीला या योजनेत सहभागी होता येते. वयाच्या ६० वर्षांपर्यंत व्यक्तीने निवडलेल्या प्लान नुसार (पेन्शन रु १०००, रु २०००, रु ३०००, रु ४०००, रु ५००० यापैकी) निश्चित रक्कम खात्यात जमा करावी लागते. वयाची साठ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर खातेधारकास दरमहा पेन्शन प्राप्त होते. खातेधारकाच्या मृत्यूनंतर त्याच्या पत्नीला पेन्शन प्राप्त होते आणि दोघांच्याही मृत्यूनंतर खात्यात जमा असलेली रक्कम वारसांना एकरकमी देण्यात येते ९ मे २०२० अखेर या योजनेत २,२३,५४,०२८ खातेधारक सहभागी झाले जवळजवळ ११००० कोटी रुपयांचा पेन्शन निधी तयार झाला.

वरील योजनांशिवाय प्रधानमंत्री वयवंदना योजना, Stand Up Scheme, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या योजना देखील जनकल्याणाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत. बँक खाते उघडण्यापासून सुरु झालेला प्रवास वित्तीय समावेशनाच्या दिशेने अग्रेसर आहे. सरकारी तिजोरीवर कमीत कमी भार टाकून जनतेला वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करून देणाऱ्या या योजनांमध्ये पुढील काळात आणखी प्रगती अपेक्षित आहे.